नई दिल्ली — New Income Tax Bill 2025 को लेकर एक नया मोड़ आया है। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव रखा। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में बनी संसदीय प्रवर समिति ने इस बिल में कई अहम संशोधन की सिफारिशें दी थीं। अब सरकार 11 अगस्त को संसद में इसका संशोधित संस्करण, यानी Revised New Income Tax Bill 2025, पेश करेगी। विपक्षी दलों के शोर-शराबे के बीच सदन ने बिल को वापस लेने की मंजूरी दे दी।
31 सदस्यीय समिति ने मूल प्रस्ताव में कई बदलाव और सुझाव जोड़े हैं। आइए जानते हैं कि इस नए संशोधित विधेयक में कौन-कौन से बदलाव शामिल हो सकते हैं और समिति ने किन बिंदुओं पर जोर दिया है।
New Income Tax Bill 2025 में सुझाए गए प्रमुख बदलाव
21 जुलाई को लोकसभा में नए आयकर विधेयक पर संसदीय पैनल की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में प्रवर समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिनमें परिभाषाओं को और स्पष्ट करना, कानून में मौजूद अस्पष्टताओं को दूर करना और नए प्रावधानों को मौजूदा टैक्स ढांचे के साथ सामंजस्य बैठाना शामिल है।
गहन चर्चा के बाद, संसदीय प्रवर समिति ने टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर देते हुए 285 विशेष सिफारिशें पेश कीं। अपनी 4,584 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट में पैनल ने कुल 566 सुझाव शामिल किए हैं।
- समिति ने अपनी New Income Tax Bill 2025 पर जारी रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की है कि करदाताओं को शून्य टीडीएस (Zero TDS) प्रमाणपत्र प्राप्त करने का विकल्प दिया जाए।
- प्रवर समिति के सुझावों में एक बदलाव आयकर रिफंड से जुड़ा है। समिति ने उस नियम को हटाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें तय तारीख के बाद ITR फाइल करने पर रिफंड देने से मना किया जाता था। पुराने बिल के मुताबिक, रिफंड पाने के लिए करदाता को समय सीमा के भीतर ही ITR दाखिल करना अनिवार्य था।
- प्रवर समिति का एक और सुझाव धारा 80M कटौती से जुड़ा है। यह बदलाव उन कंपनियों के लिए है जो धारा 115BAA के तहत विशेष कर दर का लाभ लेती हैं और जिन्हें अंतर-कार्पोरेट लाभांश पर राहत मिलती है।
- रिपोर्ट में एडवांस रूलिंग फीस, भविष्य निधि पर TDS, लो टैक्स सर्टिफिकेट और दंड संबंधी प्रावधानों में स्पष्टता लाने के लिए भी विधेयक में संशोधन करने की सिफारिश की गई है।